गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या
राजभाषा विभागाने केंद्र सरकारी कार्यालया मध्ये प्रांतीय भाषेत अर्थात
महाराष्ट्रातील सर्व कार्यालयात मराठीत पाट्या, सूचना फलक,ग्राहकांसाठी
मराठी नमुन्यातील फॉर्म आदि सेवा देण्या बध्दल आदेश जारी केलेले आहेत.
राजभाषा विभागाच्या पत्र संख्या 14034/34/97-रा.भा. दिनांक 04-01-2002 नुसार स्थानिक जनतेच्या सुविधेकरीता केंद्र सरकारी कार्यालयात सर्व प्रकारचे फॉर्म, नोटीस बोर्ड, सूचना, विभागीय साहित्य आम जनतेच्या हितासाठी हिंदी,इंग्रजी बरोबर मराठीत सुध्दा उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण ठरवून दिलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्राचा आधार आहे. काही विशिष्ट फॉर्म जे सरकारी कार्यालयातील अंतर्गत कामकाजासाठी आवश्यक आहे असे फॉर्म फक्त हिंदी व इंग्रजीत भरले जातील कारण केंद्र सरकारची राजभाषा हिंदी असून इंग्रजी ही सहराजभाषा आहे.
जनतेच्या उपयोगासाठी असणारे सर्व फॉर्म , सूचना,नोटिस बोर्ड यात क्रमानुसार मराठी,हिंदी व इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती आहे. परंतु या नियमाची नेहमीच अवहेलना केली जाते. सर्वच सरकारी कार्यालयात ब्रिटीश राजसत्तेची इंग्रजी हीच भाषा प्रयोगात आणली जाते. केंद्र सरकार एका बाजुला त्रिभाषा सूत्राचा पाठपुरावा करीत आहे व सर्वच भारतीय भाषांचा विकास करण्यास कृतसंकल्प आहे. परंतु आज स्वतंत्र भारतात भारतीय भाषेच्या प्रयोगाकरीता संघर्ष करावा लागतो.सराकारी कार्यालयात भारतीय भाषांच्या प्रयोगाकरीता सर्वच लेखक,साहित्यिक,कलाकार,पत्रकार,राजनेता व आम जनतेने आग्रही असायाला हवे. केंद्र सरकारी कार्यालयात हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह,पंधरवडा साजरा केला जातो तर महाराष्ट्रात राज्य सरकारने मराठी दिवस का साजरा करु नये. राज्य सरकारने तरी आपल्या कार्यालयातील सर्वच ठिकाणी मराठीच्या प्रसाराबध्दल जागरुक असावे. मराठीच्या विकासामुळे माहिती तंत्रज्ञानात देवनागरी लिपिचा विकास होईल व त्याचा फायदा संस्कृत,हिंदी,कोंकणी,नेपाळी,सिंधी भाषेचा होणार आहे. त्यामुळे मराठीच्या विकासात हिंदीला कधीच विरोध असणार नाही हे येथील राजकिय नेत्यांनी ध्यानात घ्यावे.
इतर भारतीय भाषेचा विशेषत: हिंदीचा विरोध केल्यामुळे मराठीचा विकास होईल व आपले राजकिय वजन वाढेल ही भाबडी समजुत काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय भाषा विकसित होण्यात खरी अडचण इंग्रजी माध्यमातील सर्वच श्रीमंत वर्गाची होणार आहे. याबाबत मला तमिलनाडुतील प्रसंग आठवतो. चेन्नईत सरकारी कामा निमित्त गेलो होतो. तेथील कोडकंबक्कम उपनगरात मला राजस्थान पत्रिका व मिलाप हिंदी वर्तमानपत्रे वृत्तपत्र विक्रेत्याकडे मिळाली. तेथे त्याला तमिळ भाषेच्या स्थितीबध्दल विचारले तर त्याचे उत्तर बोलके होते. तो म्हणाला की तमिळनाडुतील राजकिय लोक हिंदीला विरोध करतात परंतु आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातील शाळेत इंग्रजी सोबत हिंदी सुध्दा शिकवतात व गरीब जनतेला सांगतात की आपल्या मुलांना फक्त तमिळ माध्यमात मुलांना पाठवा.आता तमिळनाडुत हिंदीचा विरोध कमी होत आहे व तो आश्चर्यकारक पध्दतीने महाराष्ट्रात वाढविला जात आहे. केवळ घटनेत,सरकारी कायद्यात हिंदीला राष्ट्रभाषा संबोधले नाही याचा अर्थ हा कधीच नाही की हिंदी या देशाची संपर्क,राज,व्यापार व्यवसाय भाषा आहे. ती सर्वच बाजुने राष्ट्रभाषा होण्यास न्यायपुर्ण भाषा आहे.
राजभाषा विभागाच्या पत्र संख्या 14034/34/97-रा.भा. दिनांक 04-01-2002 नुसार स्थानिक जनतेच्या सुविधेकरीता केंद्र सरकारी कार्यालयात सर्व प्रकारचे फॉर्म, नोटीस बोर्ड, सूचना, विभागीय साहित्य आम जनतेच्या हितासाठी हिंदी,इंग्रजी बरोबर मराठीत सुध्दा उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण ठरवून दिलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्राचा आधार आहे. काही विशिष्ट फॉर्म जे सरकारी कार्यालयातील अंतर्गत कामकाजासाठी आवश्यक आहे असे फॉर्म फक्त हिंदी व इंग्रजीत भरले जातील कारण केंद्र सरकारची राजभाषा हिंदी असून इंग्रजी ही सहराजभाषा आहे.
जनतेच्या उपयोगासाठी असणारे सर्व फॉर्म , सूचना,नोटिस बोर्ड यात क्रमानुसार मराठी,हिंदी व इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती आहे. परंतु या नियमाची नेहमीच अवहेलना केली जाते. सर्वच सरकारी कार्यालयात ब्रिटीश राजसत्तेची इंग्रजी हीच भाषा प्रयोगात आणली जाते. केंद्र सरकार एका बाजुला त्रिभाषा सूत्राचा पाठपुरावा करीत आहे व सर्वच भारतीय भाषांचा विकास करण्यास कृतसंकल्प आहे. परंतु आज स्वतंत्र भारतात भारतीय भाषेच्या प्रयोगाकरीता संघर्ष करावा लागतो.सराकारी कार्यालयात भारतीय भाषांच्या प्रयोगाकरीता सर्वच लेखक,साहित्यिक,कलाकार,पत्रकार,राजनेता व आम जनतेने आग्रही असायाला हवे. केंद्र सरकारी कार्यालयात हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह,पंधरवडा साजरा केला जातो तर महाराष्ट्रात राज्य सरकारने मराठी दिवस का साजरा करु नये. राज्य सरकारने तरी आपल्या कार्यालयातील सर्वच ठिकाणी मराठीच्या प्रसाराबध्दल जागरुक असावे. मराठीच्या विकासामुळे माहिती तंत्रज्ञानात देवनागरी लिपिचा विकास होईल व त्याचा फायदा संस्कृत,हिंदी,कोंकणी,नेपाळी,सिंधी भाषेचा होणार आहे. त्यामुळे मराठीच्या विकासात हिंदीला कधीच विरोध असणार नाही हे येथील राजकिय नेत्यांनी ध्यानात घ्यावे.
इतर भारतीय भाषेचा विशेषत: हिंदीचा विरोध केल्यामुळे मराठीचा विकास होईल व आपले राजकिय वजन वाढेल ही भाबडी समजुत काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय भाषा विकसित होण्यात खरी अडचण इंग्रजी माध्यमातील सर्वच श्रीमंत वर्गाची होणार आहे. याबाबत मला तमिलनाडुतील प्रसंग आठवतो. चेन्नईत सरकारी कामा निमित्त गेलो होतो. तेथील कोडकंबक्कम उपनगरात मला राजस्थान पत्रिका व मिलाप हिंदी वर्तमानपत्रे वृत्तपत्र विक्रेत्याकडे मिळाली. तेथे त्याला तमिळ भाषेच्या स्थितीबध्दल विचारले तर त्याचे उत्तर बोलके होते. तो म्हणाला की तमिळनाडुतील राजकिय लोक हिंदीला विरोध करतात परंतु आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातील शाळेत इंग्रजी सोबत हिंदी सुध्दा शिकवतात व गरीब जनतेला सांगतात की आपल्या मुलांना फक्त तमिळ माध्यमात मुलांना पाठवा.आता तमिळनाडुत हिंदीचा विरोध कमी होत आहे व तो आश्चर्यकारक पध्दतीने महाराष्ट्रात वाढविला जात आहे. केवळ घटनेत,सरकारी कायद्यात हिंदीला राष्ट्रभाषा संबोधले नाही याचा अर्थ हा कधीच नाही की हिंदी या देशाची संपर्क,राज,व्यापार व्यवसाय भाषा आहे. ती सर्वच बाजुने राष्ट्रभाषा होण्यास न्यायपुर्ण भाषा आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें